दिनभर चली वार्ताओं के दौर के बाद खाद्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास की मध्यस्थता में आयोजित बैठक में वैट पंजाब के समान करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने, हनुमानगढ़—गंगानगर में पेपर डिपो बनाने तथा पैट्रोल—डीजल को जीएसटी में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से अनुशंसा पत्र प्रेषित करने पर सहमति बनी।
कमेटी में आरपीडीए के तीन पदाधिकारी, राज्य सरकार व आयल कम्पनी के प्रतिनिधि शामिल रहेंगें। उक्त कमेटी पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट को पंजाब के समान करने के लिये बिक्री के आंकड़ो का विशलेषण कर, अपनी रिर्पोट आगामी 10 दिवस के भीतर सरकार को पेश करेगी।
आरपीडीए के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी एवं महासचिव शशांक कोरानी ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि आश्वासन के बाद आरपीडीए ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को आगामी 10 दिवस के लिये स्थगित किया न कि वापस लिया है। यदि 10 दिवस के पश्चात भी सरकार द्वारा वैट में कटौती कर आमजन एवं डीलर्स को राहत नहीं दी जाती है तो आरपीडीए अपनी मांगो को लेकर चलाये जा रहे प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन की मुहिम को निरंतर जारी रखेगी।
आरपीडीए के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी एवं महासचिव शशांक कोरानी ने कहा कि हड़ताल में मिडिया एवं आमजन के बहुत सहयोग किया है। इसके लिये आरपीडीए की समस्त कार्यकारणी व प्रदेश के समस्त डीलर्स की ओर से मिडिया व आमजन का हार्दिक आभार व धन्यवाद व्यक्त करते है ।
