बैस्ट रिपोर्टर न्यूज,जयपुर। जयपुर। हाल में राज्य सरकार के कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के प्रत्येक सरकारी स्कूल में शनिवार (नो बैग डे) के दिन संविधान की उद्देशिका व मौलिक कर्तव्यों का पाठन शुरू किया जाएगा। नई प्रकाशित होने वाली पाठ्य पुस्तकों में भी इसे शामिल किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों पर कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 13 जुलाई को जयपुर कलेक्ट्रेट में एडीएम दिनेश कुमार शर्मा से मुलाकात कर स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना व मूल अधिकारों के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में इसकी शुरुआत आगामी 15 जुलाई से होने वाली है। हमारी मांग है कि राज्य सरकार की ओर से 15 जुलाई को इस संदर्भ में विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। विद्यालय प्रबंधन समिति को इस आदेश के बारे में अवगत करवाया जाए। उन्हें सरकारी स्कूलों में इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत किया जाए ताकि समिति अपने-अपने विद्यालयों में इसकी पालना करवा सकें। 30 जून 2023 को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित जानकारी भी तत्काल शिक्षा विभाग तक पहुंचाई जाए ताकि सरकारी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका का वाचन हो सके। यह सकारात्मक पहल तभी मजबूत होगी जब इस तरह की पहल का क्रियान्वयन राजकीय विद्यालयों में सख्ती से हो। इस मौके पर हेमलता कांसोटिया, पप्पू लाल शर्मा, बाबूलाल नागा, राकेश मेघवाल, मुकेश शर्मा, सिमरन, शबाना, असनिया, पूजा मीना सहित अन्य मौजूद रहे।
