रिपोर्ट : आशा पटेल
बैस्ट रिपोर्टर न्यूज । जयपुर । सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाना चाहती है। नए निवेशकों को आमंत्रित भी किया जा रहा है, लेकिन पुराने उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और सरकारी महकमों के चक्कर काट रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए एम्पलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रीज और का प्रतिनिधिमंडल उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से मिला। प्रतिनिधिमंडल में एम्पलॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एनके जैन, यूकोरी के अध्यक्ष ताराचंद चौधरी, फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, वीकेआई के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सोमानी, सीतापुरा के अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल शामिल थे। उद्योग भवन में उद्योगपतियों ने उद्योग मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उद्योग मंत्री ने सभी उद्योगपतियों को 1 महीने में सभी समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया।
उद्योग मंत्री के सामने रखी गईं प्रमुख मांगें -
- नगर निगम की ओर से यूडी टैक्स वसूली को रोका जाए, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में नगर निगम की यूडी टैक्स वसूली जायज नहींं है।
- फायर एनओसी के लिए नोटिसों पर तुरंत रोक लगाकर इसकी शुल्क और प्रावधानों को तर्क संगत बनाया जाए।
- सोलर कैप्टिव पावर यूज पर इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगाई जाए।
- उद्योगों से 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर लैंड टैक्स वसूला जा रहा है, पैनल्टी और ब्याज भी थोपा जा रहा है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए।
- एनसीआर क्षेत्र में 15 सौ उद्योगों के क्लस्तर पार्क के लिए सस्ती जमीन आवंटित की जाए।
